पुणे : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. याच पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न आता थेट उच्च न्यायालयामध्ये गेला आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात मोठी उद्योग असल्याने शहराला उद्योगनगरी, कामगारनगरी म्हटलं जातं. त्यामुळे शहरात नोकरदार वर्गाची मोठी गर्दी झाली आहे. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून या पार्श्वभूमीवर सोसायट्यांना वर्षाकाठी किमान दोनशे कोटी पाणी खरेदीसाठी मोजावे लागल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. गेल्या १२ वर्षात २ हजार कोटी रुपये स्थानिक टँकर माफियांना द्यावे लागले आहेत. हक्काचं पाणी मिळवण्यासाठी सोसायटी धारकांना थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून पालिका निवडणुकीत हा पाणी प्रश्न कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराला ७० कोटी लिटर पाण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात पवना आणि भामा आसखेड धरणातून ६३ कोटी लिटर पाणी उपलब्ध होतं आहे. मात्र तरीही सर्व भागात दररोज पाणी दिल्यास प्रेशरने पाणी मिळत नाही. म्हणून दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जात असल्याचं कारण प्रशासनाने पुढे केले आहे. पण वर्षाकाठी किमान २०० कोटी रुपये टँकर माफियांच्या घशात घालण्यासाठी ही कृत्रिम टंचाई दाखवली जातीये का? उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला धारेवर धरले तरी आपण रहिवाश्यांची तहान का भागवू शकत नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अवध्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुकीत हा पाणी प्रश्न कळीचा मुद्दा ठरणार असीन सर्व पक्षीय नेत्यांना याची माहिती असल्यामुळे शहरवासीयांना आम्ही २४ तास पाणी उपलब्ध करून देऊ. असे आश्वासन सर्व पक्षीयांच्या जाहीरनाम्यातून पुन्हा एकदा शहराला दाखवले जाण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचा पाणी प्रश्नाचा वाद हा न्यायालयात पोहचला असला तरीही नागरिकांची तहान अद्याप काही भागली नाही.
महत्वाच्या बातम्या-
-पुणेकरांसाठी क्रेडाईचे ‘पुणे प्रॉपर्टी एक्स्पो’ प्रदर्शन; गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना
-दहावी-बारावी बोर्ड: हॉल तिकिटावर जातीचा उल्लेख, बोर्डाने दिलं स्पष्टीकरण
-दिल्लीतून आणलेल्या बनावट नोटांची पुण्यात वटवणी; पोलिसांनी केला पर्दाफाश
-राज्यात सीबीएसई पॅटर्नबाबत महत्वाचा निर्णय; शालेय शिक्षणंत्र्यांनी केली घोषणा
