पुणे : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना’ वित्त विभागाने चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यातील महिला आणि मुलींसाठी आधीच महिला व बालविकास विभागाची योजना आहे. त्यावर कोट्यावधींचा खर्चही होत आहे. लाडकी बहिण योजनेवर दरवर्षी ४६ हजार कोटींचा खर्च होणार आहे तरी लाडकी बहिण योजनेची काय गरज आहे? असा सवाल आता वित्त विभागाकडून विचारण्यात येत आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानंतर, या लाडकी बहिण योजनेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. तसेच राज्य सरकारची बहुचर्चित लाडकी बहिण योजना ही आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या लाडकी बहिण योजनेचा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी ४६ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. महाराष्ट्रावर आधीच ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आणि त्यातच ही लाडकी बहिण योजनासाठी केलेला खर्चाचा बोजा या पार्श्वभूमीवर राज्य वित्त विभागाने आता या योजनेवर होणाऱ्या खर्चावर चिंता व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, महिला बाल कल्याण विभागांतर्गत आधीच राज्याला दरवर्षी ४ हजार ६७७ कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. सामाजिक न्याय, महिला बाल कल्याण, आदिवासी कल्याण विभागाच्या आधीच या योजना असताना पुन्हा ही योजना कशाला? १८ वर्षांपर्यंत मुलींसाठी टप्प्यांना १ लाख रुपये देणाऱ्या योजनेवर १२५ कोटी खर्च होतात. वर्षाला २ हजार २२३ कोटी रुपये अवास्तव आहेत, असं म्हणत लाडकी बहिण योजनेच्या प्रशासकीय खर्चावरही अर्थविभागाने प्रश्न उपस्थित केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-पुणे: पूरग्रस्त नागरिकांच्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करा, अन् मदत करा; मुरलीधर मोहोळांच्या सूचना
-राज ठाकरे आगामी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढणार; शिंदे गटाकडून मनधरणीचे प्रयत्न
-‘स्मार्ट सिटी’ म्हणवणाऱ्या पुण्याचा विकास पूरात; एकाच पावसात झाली दुर्दशा
-Pune Rain: पुणेकरांना काहीसा दिलासा; पाऊस थांबला पण वीज अद्यापही गुल
