पुणे : भाजपचे नेते आणि राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. आता मटण दुकानांना मल्हार सर्टिफिकेट देण्याचा निर्धार मात्सोद्योग आणि बंदरेविकास मंत्री नितेश राणे यांनी केला आहे. मात्र, नितेश राणे यांनी घेऊ इच्छित असलेल्या निर्णयाला आता जेजुरीच्या मार्तंड देवस्थानमध्ये मतभेद दिसून येत आहेत. ‘मल्हार सर्टिफिकेशन डॉट कॉमच्या माध्यमातून फक्त हिंदू समाजातील खाटीकांना हे सर्टिफिकेट मिळणार आहे. मात्र, या योजनेचे नाव त्वरीत बदलण्याची विनंती आता जेजुरी देवस्थानचे विश्वस्त डॉ. राजेंद्र खेडेकर यांनी मंत्री नितेश राणे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
आपण आज घेतलेला निर्णय अत्यंत सार्थ आहे, जेणेकरून उत्तरप्रदेश सारखाच आपण कोणाकडून मांसा विक्री खरेदी करतोय हे समजायला मदत होईल. तसेच गोमांस किंवा कुत्रे मांस विक्रीला आळा बसेल. मात्र हे करताना एक मल्हारभक्त म्हणून या योजनेचे नाव आपण त्वरित बदलावे, अशी आमची आधी आपल्याला विनंती आहे. श्री मल्हार म्हणजे खंडोबा हा भगवान शंकराचा अवतार मानला जात असून अवघ्या महाराष्ट्राचे दैवत हे मल्हार, सदानंद, मार्तंड या नावांनी प्रसिद्ध आहे. ही देवता पूर्णपणे शाकाहारी आहे. देवाला फक्त पुरणपोळी किंवा चंपाषष्ठीच्या काळात वांग्याचे भरीत रोडगा नैवेद्य असतो. इतकेच नव्हे तर खंडोबा ही देवता मुक्या जनावरांवर नितांत प्रेम करणारी देवता आहे. म्हणून देवाच्या बाजूला नेहमी घोडा, कुत्रे, बैल आदी प्राण्यांचा सहवास असतो, असे राजेंद्र खेडेकर म्हणाले आहेत.
दरम्यान, राज्यातील हिंदू खाटीक समाजातील मटण दुकानदारांना मल्हार सर्टिफिकेशन दिले जाणार आहे. हलाल विरोधात मल्हार सर्टिफाइड झटका मटण विक्री करण्यात येणार असून या दुकानातूनच हिंदू समाजाने मल्हार मटन खरेदी करावे अशी योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. मात्र नितेश राणे यांचा हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-‘त्यांनी अजितदादांना जेलच्या दारावर बसवलं होतं’; धंगेकर हे काय बोलून गेले?
-गौरव आहुजाला न्यायालयीन कोठडी; जामीन मिळणार का? न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
-‘धंगेकर पुण्याचे वाल्मिक कराड’; काँग्रेस नेत्याची धंगेरकरांवर टीकेची झोड
-मेट्रो मार्गावर आंदोलनाचा मुख्य सूत्रधाराचा शोध सुरु, न्यायालयात नेमकं काय झालं?
-पुण्यात होणार दोन मेट्रो मार्गिकेचा विस्तार; राज्याने पाठवला तब्बल एवढ्या कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव