पुणे : केंद्र सरकारने जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारला याबाबत प्रस्ताव पाठविला असून, लवकरच त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने डिसेंबर २०१८ मध्ये वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा क्रमांक पाट्या बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला.
देशभरात एप्रिल २०१९ नंतर नवीन वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाट्या बंधनकारक करण्यात आल्या. त्यानंतर नव्या वाहनांना उत्पादकांनी किंवा वितरकांनी या पाट्या बसवून देणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक राज्याने याची अंमलबजावणी करावयाची आहे.
परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारला याबाबत प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्र सरकारने एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांनाही उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी बंधनकारक केली आहे. याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. यावर राज्य सरकारकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
दुचाकी वाहन मालकांनी आकर्षक तसेच पसंतीचे क्रमांक विहित शुल्क भरून हवे असल्यास २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २.३० वाजेपर्यंत अर्ज करावा. एकाच क्रमांकाकरिता एकापेक्षा जास्त अर्ज असल्यास त्याची यादी २१ नोव्हेंबर रोजीकार्यालयीन वेळेत सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
लिलावाचे डीडी त्याच दिवशी दुपारी २.३० वाजेपर्यंत स्वीकारले जातील. त्याच दिवशी दुपारी ३.३० वाजता उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे कक्षात लिलाव करण्यात येईल. अर्ज कार्यालयाच्या खासगी वाहन नोंदणी विभागात डीडी, पत्त्याचा पुरावा, आधारकार्ड, ओळखपत्र, पॅनकार्डच्या साक्षांकित प्रतीसह आधारकार्डला लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकासह जमा करावा. हा डीडी ‘आर.टी.ओ. पिंपरी चिंचवड’ यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित बँकेचा पुणे येथील असावा.
महत्वाच्या बातम्या-
-रक्षकच बनले भक्षक; गांजाच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत पोलिसांनी उकळले पैसे
-भाजपच्या प्रमुख नेत्यांकडे पैसा आणि दबावतंत्र; रोहित पवारांचा भाजपवर गंभीर आरोप
-स्वयंघोषित स्टंटाबाजाचा व्हिडीओ व्हायरल; वाहतूक पोलिसांकडून शोध सुरु
-आदर पुनावाला यांना भारतरत्नही द्यावा; शरद पवारांचं केंद्राला आवाहन
-बापाने घेतलेल्या पैशाची वसूली अल्पवयीन मुलीकडून; १५ दिवस लॉजवर डांबून गिऱ्हाईकं पाठवलं
