पुणे: शासनाच्या निर्देशांना धाब्यावर बसवत पुणे महापालिकेने तब्बल 139 कोटी 92 लाखांची सुरक्षारक्षक पुरवठ्याची निविदा काढली आहे. विशेष म्हणजे, ही निविदा काढताना काही ‘लाडक्या’ ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून अटी व शर्ती ठरवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या निविदेसाठी महापालिकेने एक अट घातली आहे की, पुरवठादाराला गेल्या सात वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात सुरक्षा सेवेत अनुभव असावा. ही अट नेमकी कोणाच्या सोयीसाठी घालण्यात आली, यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये, मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालये, उद्याने, मैदाने अशा ठिकाणी सुरक्षारक्षकांची गरज असते. सध्या 650 जागांपैकी केवळ 350 सुरक्षारक्षक कार्यरत आहेत. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सेवानिवृत्त होणाऱ्यांमुळे मनुष्यबळाचा तुटवडाही जाणवतो आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा रक्षकांची भरती करताना ‘बहुउद्देशीय कामगार’ या गोंडस शब्दाचा वापर करून नियमांना बगल दिली जात असल्याचे पुढे आलं आहे.
निविदा धारकाच्या मागील 7 वर्षांचा सुरक्षा व्यवस्थेच्या कामकाजाचा महाराष्ट्र राज्यातील अनुभव असणे आवश्यक असल्याची अटही आपल्या मर्जीतील पुरवठादारांना काम मिळवून देण्यासाठी घालण्यात आली आहे. ‘बहुउद्देशीय’ या शब्दाचा गैरवापर थांबवावा, तसेच कायद्यातून पळवाट काढणाऱ्या अटी रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी महापालिकेला नोटीस पाठवत केली आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या कारभारातील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहत असून, शेकडो कोटींच्या या टेंडरमागे कोणत्या पुरवठादाराला लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न अधिकारी करत आहेत? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
नेमका आक्षेप काय?
- ‘बहुउद्देशीय कामगार / मदतनीस, मनुष्यबळ पुरविणे असे शब्द वापरून कायद्याची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
- निविदा भरणाऱ्या कंपनीला मागील 7 वर्षांचा सुरक्षा व्यवस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असावा ही अट सुद्धा शंकास्पद आहे.
- 7 वर्षांचाच अनुभव असावा असे का? साधारणतः 5 वर्षाचा, 10 वर्षाचा, 15 वर्षांचा अनुभव असावा असे उल्लेख अटींमध्ये असतात.
- सुरक्षा व्यवस्थेच्या कामकाजाचा महाराष्ट्र राज्यातील अनुभव असणे आवश्यक, असा उल्लेख करून महाराष्ट्रातील दोनच कंपन्यांना निविदेनुसार काम मिळेल अशी योजना आखल्याचा संशय.
- महाराष्ट्रातील लहान मोठ्या कंपन्यांना, शासकीय, निमशासकीय संस्थांना तसेच परराज्यातील अनुभवी कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता यावे, असा fairness आणि fair – competition चा मुद्दा आपण ठरवून वगळण्याचा आरोप.
