पुणे : सध्या सरकारकडून २०१९च्या पूर्वी खरेदी केलेल्या गाड्यांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवणं बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही नंबर प्लेट ३१ मार्चपर्यंत सर्वांना बसवणे बंधकारक केले आहे. या सिक्युरिटी नंबर प्लेटसाठी हजार रुपयांचा खर्च येणार असून ही नंबर प्लेट बसवली नाही तर २ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. सरकारकडून या नंबर प्लेट बसवण्यामागचे फायदे सांगण्यात आले अन् बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र आता या हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचं मोठं गौडबंगाल असल्याचं सांगत मनसे सरकार विरोधात आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळत आहे.
‘हे निर्णय मुघलकी असून अशा प्रकारची जाचक अट रद्द करावी’, अशी मागणी करणारे पत्र मनसेचे सरचिटणीस अजय शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे. तसेच मनसेकडून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन करणार असल्याचा देखील देण्यात आला आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे वाहनांचे आधार कार्ड म्हणजेच उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी सर्व वाहनांसाठी बसवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला एका प्रकरणात दिले होते. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सुरू झाली असून सर्व प्रकारच्या कोट्यावधी वाहनांना ते सक्तीचे करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड देणारा आणि त्याची काही चूक नसताना दंडरुपी खंडणी देण्यास भाग पडणारा हा निर्णय आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण निर्माण तर होणारच आहे”, असे अजय शिंदे म्हणाले आहेत.
‘वाहन चोरीला आळा घालणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी हा उद्देश दिखाऊ पणाचा आहे. मुळात नागरिकांना जास्तीत जास्त दंड करण्याच्या दृष्टिकोनातून या नंबर प्लेट सीसीटीव्ही कॅमेरा दिसाव्यात हा या नंबर प्लेट बसवण्यामागचा मूळ उद्देश आहे’, असा गंभीर आरोपही अजय शिंदे यांनी केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-उद्यापासून दहावीची परिक्षा; ७०१ परीक्षा केंद्रांवरील पूर्ण स्टाफ बदलला, नेमकं कारण काय?
-शिवजन्मोत्सव: सरदारांकडून शिवरायांना वंदन; शिवजयंतीच्या जल्लोषाने दुमदुमली पुण्यनगरी
-मोठी स्वप्न घेऊन पुण्यात आली, पण बारामतीच्या तरुणीला ‘जीबीएस’नं गाठलं अन्…
-कोंढव्यात ‘मुस्लिम मावळा प्रतिष्ठान’कडून शिवजयंती साजरी; राष्ट्रीय एकात्मतेचं दर्शन
